मोहन सरकार का बड़ा फैसला, कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरु, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी

MP Cabinet Meeting: बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में डॉ मोहन यादव की सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए है। जिनमें नई आबकारी पॉलिसी को मंजूरी, लेखानुदान को स्वीकृति, किसानों को शून्य ब्याज दर पर लोन और जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, आदि बातें शामिल रही। इन्ही में सबसे महत्वपूर्ण फैसला विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है जिसे मंजूरी मिल गई है। जिसके अंतर्गत अब विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरु के नाम से जाना जायेगा, वहीं, विश्वविद्यालय के कुल सचिव अब कुलपति कहलाएंगे। बता दें कि करीब डेढ़ साल पहले मोहन यादव ने ही उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए यह प्रस्ताव शिवराज सरकार में दिसंबर 2022 में पेश किया था। हालांकि उस समय यह प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आने से कुलपति का नाम नहीं बदल पाया था लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने इसे लागू कर दिया है।

MP Cabinet Meeting: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति को केंद्र सरकार द्वारा गठित सर्च एंड सेलेक्शन कमेटीज की ओर से चुने गए नामों के पैनल से विज़िटर द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहीं राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपाल विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के साथ सलाह परामर्श पर कुलपति की नियुक्ति करता है।

MP Cabinet Meeting: इसके अलावा शराब की कीमतें भी पहले के मुकाबले अब 15 फीसदी ज्यादा होंगी। मोहन यादव सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि धार्मिक स्थलों और स्कूलों से शराब दुकान डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर होगी। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।