प्राईवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोशियेशन ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
ललितपुर। प्राईवेट स्कूल मैनेजमेंट एशोसियेशन के तत्वाधान में विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा निजी विद्यालयों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन देने आये प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व एशोसियेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश साहू द्वारा किया गया। ज्ञापन में एशोसियेशन द्वारा प्राईवेट स्कूलों के पक्ष में विभिन्न मांगें सरकार से की गई है। ज्ञापन देने आये दल का नेतृत्व कर रहे एशोसियेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश साहू ने बताया कि जनपद में संचालित विभिन्न विद्यालयों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकरी को ज्ञापन सौंपा गया हैं। उन्होने कहा कि कोरोना के संक्रमण के चलते पूरे देश के सभी शैक्षणिक संस्थान लगभग एक वर्ष तक बन्द रही है। विद्यालयों के बन्द होने के उपरान्त अपने अपने विद्यालयों के अभिभावकों की सुविधानुसार लगभग सभी विद्यालयों के द्वारा ऑन लाईन कक्षाओं का आयोजन सोशल मीडिया का उपयोग करते हुये किया गया। अभिभावकों के साथ साथ विद्यालय भी गम्भीर आर्थिक संकट से जूझ रहे है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि वे प्राईवेट विद्यालयों के लिये आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करें जिससे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि का भुगतान किया जा सके, विद्यालय के नियमित खर्चों को किया जा सके तथा अभिभावकों को भी शुल्क में राहत दी जा सके। संचालक मण्डल के वरिष्ठ सदस्य व स्नातक विधायक प्रतिनिधि विजय सिंह यादव ने कहा कि जनपद की शैक्षिक संस्थाओं अपने मांग प्रशासन के सामने रखने के उद्देश्य से आज एकत्र हुई है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों द्वारा लाकडाउन के परिणामस्वरूप आज प्राईवेट विद्यालयों को विद्यालय का संचालन सुचारू करने में आर्थिक संकट सामने आ रहा है। इसके बाबजूद भी विद्यालयों संचालक किसी प्रकार विद्यालयों को संचालित कर रहे है। उन्होने कहा कि इन परिस्थितियों में विद्यालयों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेष सरकार को प्राईवेट विद्यालयों हेतु आर्थिक पैकेज घोषित कर राहत प्रदान की जानी चाहियेे। उन्होने विद्यालयों की ओर से आष्वासन देते हुये कहा कि यदि शासन द्वारा विद्यालयों को आर्थिक राहत पैकेज दिया जाता है तो जनपद के समस्त विद्यालय अपने अभिभावकों को भी शुल्क में राहत देने में सक्षम होगे। एशोसियेशन के संचालक मण्डल के वरिष्ठ सहयोगी मोहन सैनी ने कहा कि हम कोरोना की परिस्थिति को देखते हुये शासन प्रशासन से मॉग करते है कि विद्यालयों के विद्युत के पानी एवं गृहकर को माफ किया जाये। विद्यालयों बैंक से लिये गये ऋण को या तो माफ किया जाये अन्यथा की स्थिति में चुकौती की किश्तों का भुगतान एक वर्ष के लिये बिना ब्याज के स्थगित किया जाये। उन्होने सरकार से मॉग की कि विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकों को बेतन आदि देने के लिय अध्यापकवार अथवा विद्यालय के छात्रांकन के अनुसार धनराशि निर्धारित कर के आर्थिक पैकेज दिया जाये। जिससे विद्यालय में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जा सके। इस दौरान संचालक मण्डल के सदस्य अजय श्रीवास्तव, राम नामदेव, धु्रव साहू, राकेश राठौर, मु.इसरार, मु.वसीम खजुरिया आदि एशोसियेशन के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे।