मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो गया है, जो 24 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी, जबकि 6 दिन अवकाश रहेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र किया।
12 मार्च को पेश होगा बजट
राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 12 मार्च को मध्य प्रदेश का वार्षिक बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।
विपक्ष का आक्रामक रुख
बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने किसानों की समस्याएं, परिवहन घोटाला और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। विपक्ष के तेवरों को देखते हुए सत्र में हंगामे की संभावना जताई जा रही है।
2,900 से अधिक सवाल दर्ज
इस बार के सत्र में विधायकों ने कुल 2,939 सवाल लगाए हैं, जिनमें से 1,785 ऑनलाइन और 1,154 ऑफलाइन दर्ज किए गए हैं। इन सवालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, किसान योजनाएं और बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल हैं।
सत्र के दौरान अवकाश
बजट सत्र के दौरान 14 मार्च को होली, 15 मार्च को शनिवार, 16 मार्च को रविवार, 19 मार्च को रंगपंचमी, 22 मार्च को शनिवार और 23 मार्च को रविवार होने के कारण विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
सरकार का कहना है कि यह बजट राज्य के आर्थिक विकास को गति देने वाला होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों, युवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित होगी।
मध्य प्रदेश का यह बजट सत्र कई अहम फैसलों और राजनीतिक बहसों का गवाह बनेगा। जनता की नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार किन नई योजनाओं की घोषणा करती है और विपक्ष इसे कितनी चुनौती देता है।
