मध्यप्रदेश बजट-2022-23 : वित्तमंत्री के बजट भाषण को कैबिनेट ने मंजूरी दी, जगदीश देवड़ा बोले- इस बार बजट जनता की उम्मीदें पूरी करने वाला
मध्यप्रदेश विधानसभा में कुछ देर बाद बजट पेश होगा। विधानसभा में शिवराज सरकार के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा 2022-23 का बजट पेश करेंगे। देवड़ा दूसरी बार बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा की। उन्होंने कहा- जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है। सुबह घर से विधानसभा की ओर निकलने से पहले उन्होंने कहा- मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट जनहित का बजट होगा। प्रदेश की जनता की जो उम्मीद है, इस बजट में वो सबकुछ होगा।
मप्र सरकार पहली बार चाइल्ड बजट अलग ला रही है। यह बजट पूरी तरह से चुनावी होने जा रहा है। हर वर्ग के लिए सरकार कुछ खास प्रावधान करने जा रही है। संभावना ऐसी भी जताई जा रही है कि इस बार भी सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रही है। फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए महिलाओं, किसानों और युवाओं पर विशेष फोकस करने की कोशिश की जाएगी।
जानिए कि आज बजट में क्या मिल सकता है...
लाडली लक्ष्मी योजना हो रही री लॉन्च
पहली बार चाइल्ड बजट भी लाया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना को सरकार री-लॉन्च करने जा रही है। इस योजना का लाभ ले रही लाडलियों को सरकार 5-5 हजार रुपए भी देगी। कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग ने बजट में प्रस्तावित प्रावधानों का प्रजेंटेशन दिया था। अब विधानसभा में इसे पेश करने से पहले एक बार फिर कैबिनेट में रखा जाएगा।
छोटी सड़कों के निर्माण पर जोर
सरकार बड़ी सड़कों के बजाय ग्रामीण इलाकों की छोटी-छोटी सड़कों पर ज्यादा फोकस करने जा रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए BJP विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव सरकार ने लिए हैं। इसका प्रावधान बजट में किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया है। नर्मदा एक्सप्रेस-वे और चंबल एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण करने राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इस बार PWD को 6 हजार 500 करोड़ का बजट दिया जा रहा है।
धार्मिक योजनाओं पर भी फोकस
शिवराज सरकार ने जातिगत वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जातिगत व धार्मिक योजनाओं पर भी फोकस किया है। इस बजट में OBC, SC-ST स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। राम वन गमन पथ निर्माण न्यास के गठन करने का ऐलान भी बजट में किया जाएगा। सरकार अलग से गो-संवर्धन के लिए नई योजना लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में दक्षिण के प्रमुख स्थलों को जोड़ा जाएगा। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति ‘स्टैच्यू ऑफ वेलनेस’ के लिए 700 करोड़ खर्च होंगे।
किसानों और कर्मचारियों के लिए क्या?
मध्यप्रदेश में अगले साल विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। प्रदेश के करीब 70 लाख छोटे किसानों को कस्टमर हायरिंग स्कीम के तहत अब किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना है। 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई और राहत भत्ता 31% की दर से देने के लिए राशि का प्रावधान बजट में रखा जाना तय है। ग्रामीण इलाकों में उद्योग-पर्यटन क्षेत्र विकसित करने NOC देने का अधिकार पंचायतों को दिया जा सकता है।
